कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पद गुमेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनी अब कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रहेनन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सिफारिसमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्डले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेकपामा गाभेपछि उनी जनार्दन शर्माले बनाएको प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीतर्फ लागेका थिए। त्यसपछि नेकपाले उनको पद रिक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सोमबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट उक्त रिट खारेज गरिएको हो।
१७ मंसिर २०८२ बाट तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शर्माले दल नेताबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै शर्मालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत हटाउन केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेकपाको पत्रका आधारमा १३ फागुन २०८२ मा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यससँगै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा ३९ सदस्यमा सीमित भएको थियो। सचिवालयको निर्णयविरुद्ध शर्मा फागुनमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले आफ्नो पद खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १४ फागुन २०८२ मा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पद खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो। शर्मा २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा रुकुम पश्चिम (ख) बाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।