लामो समय देखि सहमति हुन् नसकेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेपछी बल्ल सहमति जुटेको हो . नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबिच कर्णाली प्रदेश सरकारको भागबन्डामा सहमति जुटेको छ । दुई पार्टीका प्रदेश संसदीय दलबिच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिनेछ ।
त्यसैगरी एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।
प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र बाँकी कामहरूलाई निरन्तरता दिइने, आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट पारित गर्दा प्रदेश सभामा रहेका दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार कार्यान्वयन गरिने र ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया मार्फत गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइने सहमति दुई दलबिच भएको छ ।
नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन र नियुक्तिका सन्दर्भमा दुवै दलबिच आपसी सहमति भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाइने र प्रदेश सरकारलाई सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम हुने गरी सञ्चालन गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।