मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको २४ घण्टा नबित्दै राखिएको अर्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । ‘कार्यशैली चित्त नबुझाएर’ आईजीपीबाट हटाएर कार्कीलाई सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने विरोधाभासपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले राज्यका निकायहरू खास गरी प्रहरीप्रति सरकारको दृष्टिकोण उजागर गरेको छ भने कार्यकारी निकायले गरेको बल प्रयोगमा पनि प्रश्न उठेको छ । कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि सरकारले प्रहरी संगठनभित्र तेस्रो नम्बरमा रहेका मनोज केसीलाई आईजीपी बनाएको छ । गृहसचिवले आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने परम्परासमेत तोडिएको छ । नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई बुधबार साँझ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह गत बिहीबार नै कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउन चाहन्थे । त्यतिबेलाको मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका फिक्सर इनम सापकोटासँग कार्कीको ‘नेक्सस’ थियो । तर कार्कीलाई हटाउने भनिएको दिनमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र सापकोटाबीच भएको कुराकानी बाहिरियो । सापकोटासँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाहरू झन् फैलिए । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, जसमा आईजीपी हटाउनेबारे कुनै छलफल भएन ।
सापकोटा तथा न्यायाधीशबीच भएको संवाद सार्वजनिक गर्ने र सरकारले आईजीपी हटाउने तयारी गरेको समाचार लेख्ने पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा गत बिहीबार प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘आईजीपी हटाउने भन्दै भ्रामक सूचना फैलिएपछि सञ्चारमाध्यममा प्रहरीले पत्रकारहरूलाई साइबर ब्युरोमा बोलाएर सोधपुछ गरेको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा धरपकड भएको प्रहरीले बताएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसमा प्रधानमन्त्री शाहको कुनै चासो नरहेको प्रस्टोक्ति दिएको थियो ।
‘फिक्सर सापकोटा प्रहरी नियन्त्रणमा परेलगत्तै उनको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन)ले दुई दिनसम्म राखेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकार थप रुष्ट बनेको थियो,’ यस विषयमा जानकार सरकारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पत्रकार पक्राउको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रहरी आमनेसामने भए । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेनले अनुसन्धानका क्रममा गरेका गलत विवरण नै बाहिरिएपछि बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर कार्कीलाई हटाउने निर्णय भएको हो ।’
सापकोटाको अनुसन्धान र यस आसपास सार्वजनिक भएका विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद र प्रहरी सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका आरोपहरूकै बीच कार्कीलाई पदबाट हटाइएको हो । कार्कीलाई हटाइएको समय र परिस्थितिले राजनीतिक स्वार्थबाट प्रहरी कतिसम्म निर्देशित भइरहेको छ भन्ने विषय समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । सापकोटामाथि अनुसन्धान सुरु भएसँगै विकसित घटनाक्रमबाट जसरी भए पनि शासन सञ्चालनमा बल प्रयोग गर्ने मनोविज्ञानमा सरकार रहेको पनि उजागर भएको छ । किनभने सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग भएको छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री शाहले कार्की हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘जसमा सभापतिको स्पष्ट समर्थन भने थिएन,’ भेटघाटबारे जानकार एक नेताले भने ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनुको सट्टा नेतृत्व परिवर्तन गरेर आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउँदा संस्थाको विश्वसनीयता र मनोबल गिर्ने बताए ।
‘नेपाल प्रहरी कसैको होम गार्ड होइन, निजामती सेवाभन्दा पुरानो संस्था हो,’ उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सरकारले उच्च मनोबलसाथ राख्नुपर्थ्यो, राख्न सकेन, यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
नेपाल प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त आईजीपीले पनि कार्कीले गल्ती गरेको भए कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘अनुशासनविपरीतको काम गरेको भए सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्न सकिन्थ्यो, मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो,’ सुरक्षाको कारण भन्दै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बोलेका ती पूर्वआईजीपीले भने, ‘स्पष्टीकरणसमेत नसोधी सिधै सरुवा गर्नुले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनेबाहेक सरकारसँग कार्कीलाई हटाउने कुनै कारण नभएको देखिन्छ ।’
३० वर्षपहिले पनि बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई यसरी नै बिनाकारण हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमको जोडबलमा २०५३ सालमा सरकारले आईजीपी खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे, लामो समयसम्म मुद्दा अलपत्र पर्यो । चन्द सरकार हटेर कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि खरेल आईजीपीमा पुनर्बहाली भए । पछि खरेलको रिटमा अदालतले ‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई स्वेच्छाचारी एवं मनोमानी रूपमा बर्खास्ती गर्नु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने’ भन्ने निर्णय सुनायो । ‘राजनीतिक कृपाका भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रिन जान्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो ।
खरेलका पक्षमा त्यतिबेला सर्वोच्चमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रहरी र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा बर्खास्त सम्बन्धित तत्कालीन र अहिलेको कानुनमा खास फरक नरहेको बताउँछन् । ‘तत्कालीन समयमा पनि सरकारले आफूखुसी हटाउन पाउँदैन, त्यसका लागि वस्तुगत आधार र कारण चाहिन्छ, सुनुवाइको मौका पनि नदिएको भन्दै सर्वोच्चले निर्णय उल्ट्याएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यी आधार र कारण अहिले पनि विद्यमान देखिन्छन् । त्यतिबेलाको तथ्य र कानुन अहिले पनि उस्तै प्रकृतिको भएकाले उक्त नजिरलाई सर्वोच्च अदालतले अन्यथा गर्न सक्ने देखिँदैन ।’
सरकारले भने यो नजिरको हेक्का नराखी कार्कीलाई हटाएको देखिन्छ । उनलाई हटाउनुको प्रस्ट जवाफ पनि सरकारले दिन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीबारेका कुनै पनि असन्तुष्टिबारे बोलेनन् । ‘वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘विशेष सल्लाहकार पदमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने ।’
पोखरेलले पार्टीकै सुझावअनुसार आईजीपी कार्कीलाई हटाइएको बताएका छन् । तर, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेल पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउ वा राख भनेर निर्देशन नदिएको बताउँछन् । ‘पार्टीका तर्फबाट कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्ने निर्देशन दिएका छैनौं । आईजीपीलाई हटाउनू भनेका छैनौं,’ उनले भने । रास्वपाले पत्रकार पक्राउ तथा धरपकडका विषयमा सरकारको जवाफ मागेको थियो । छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि भनेको थियो । यसैलाई आधार बनाई निर्णय लिएको सरकारले जनाएको छ ।
कान्तिपुरले कुराकानी गरेका विभिन्न अधिकारीहरूले भने फिक्सर सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेनको सम्बन्ध देखाउने सूचना चुहिएपछि आईजीपीबाट कार्कीलाई हटाइएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारसँग सम्बन्धित अनावश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको आरोप कार्कीमाथि थियो, अरू सूचनासमेत लिक भएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतले भन्यो, ‘केही पहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै भेटेरसमेत कार्कीले कुमार बेनका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यहाँ प्रश्न उठाइएका विवरण बाहिर आउन थालेपछि यो निर्णय भएको हो ।’ फिक्सर सापकोटाबारे अनुसन्धान चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेट्ने समय लिएर कार्कीले त्यस्ता सूचना सेयर गरेका थिए ।
स्रोतहरूका अनुसार कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको अर्को कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएका आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु हो । ‘कतिपय व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिँदा कानुनी कुरादेखि अनेक विषय झिकेर अड्काउने काम भयो, सुशासनको यात्रामा सहयोग भएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कानुनबमोजिम मिल्दैन भन्ने कुरा आउँथ्यो । नमिल्ने भए कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ल्याउनु, हामी गर्छौं भन्यौं । तर त्यो पनि सुनुवाइ भएन ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने त्यस्ता आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको हुने गरेको बताउँछन् । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई तत्काल पक्राउ गरेर ल्याउनु भन्ने आदेश हुन्थ्यो, त्यो तहको मान्छेलाई एक्कासि के भनेर समातेर ल्याउने ?’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले पो इनम सापकोटा पक्राउ परेका छन्, उनको बयानबाट केही कुरा खुलेका छन् । तर, त्यसबेला त केही कारण नै थिएन ।’
अरू कतिपय व्यक्तिलाई समेत जथाभावी धरपकड गर्ने कुरा आउँदा कार्कीले कानुनी प्रक्रियाको कुरा सम्झाउने गरेका थिए । २७ साउनमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुअघिसमेत उनले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्कीमाथि लगाइएको अर्को आरोप भनेको इनम सापकोटासँग उनको समेत सम्बन्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीले बताउने गरेका छन् । झापा स्थायी घर भएका ३१ वर्षीय फिक्सर सापकोटाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग मिलेर कारागारमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने चलखेल गरेको आरोप थियो । भट्टले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएपछि सरकारको निर्देशनमा जबरालाई प्रहरी कार्यालय ल्याइएको थियो । त्यसपछि सापकोटा नयाँदिल्ली जान लागेको सूचना प्रहरीसम्म पुगेको थियो । र, आईजीपी कार्कीकै निर्देशनमा सापकोटा पक्राउ परेका थिए ।
उनको मोबाइल जाँच गर्ने क्रममा आईजीपी कार्कीसँग समेत कुराकानी हुने गरेको भेटिएको थियो । सापकोटाले एउटा मेसेजमा आफू अमेरिकामा रहेको जानकारी दिँदै केही ल्याइदिनुपर्ने भए बताउन भनेका थिए । जवाफमा कार्कीले ‘स्योर सर’ (हुन्छ सर) भनेका थिए । उनीहरूबीच एक पटक भेटसमेत भएको खुलेको थियो । आईजीपी कार्की निकट एक अधिकृतका अनुसार, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक डाक्टर उनीप्रति नकारात्मक रहेको भन्दै भेट्न प्रस्ताव आएको थियो । ‘संगठनमा जो आईजीपी भए पनि ब्याचीहरूले हटाउन चलखेल थालिहाल्छन्, कहिल्यै सहयोग हुँदैन । त्यस्तैमा शक्तिशाली मान्छे नेगेटिभ छन् भनेपछि भेटौं न त भनेर एउटा सामान्य भेट भएको थियो,’ ती अधिकृतले भने, ‘त्यसपछि न कहिल्यै भेट भएको थियो न कुनै अनुचित सम्बन्ध नै थियो ।’
कार्की स्वयंले सोमबार सुरक्षा मामिलामा कार्यरत पत्रकारहरूलाई भेट्दै सापकोटासँग आफ्नो कुनै अनुचित सम्बन्ध नभएको बताएका थिए । ‘बरु अरू साथीहरूले पटक–पटक भेटेका थिए, मैले भेट हुँदा पनि उनी साँच्चै डाक्टर हुन् कि, अरू देशका मान्छे हुन् भनेर अंग्रेजीमा बोलेको थिएँ,’ कार्कीले भनेका थिए । पक्राउ परिसकेपछि मात्र उनी डाक्टरसमेत नभएको थाहा पाएको उनको भनाइ थियो । यही विषयमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाउन लागिएको भन्ने चर्चा चलेपछि कार्कीले १२ कात्तिकमा उच्च अधिकृतहरू सम्मिलित पुलिस पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठक बोलाएका थिए ।
उनले आईजीपी बदल्ने खेलमा संगठनभित्रकै अधिकारीहरू लागेको आरोप लगाएका थिए । ‘को बन्ने हो आईजीपी ? टुंगो लगाएर आउनू, म आफैं गएर राजीनामा बुझाउँला । तर, संगठनविरुद्ध प्रचारबाजी नगर्नू,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीले भने ।
कार्कीलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आईजीपी नियुक्ति गरेको भए पनि त्यो बेला वालेन्द्र शाह र उनीनिकट नेताहरू प्रहरीका एआईजी मनोज केसीलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । ‘खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई समात्न लागेका बेला सरकार नै ढाल्ने काम भयो । अर्को, सरकारले जिम्मेवारीबाट केसीलाई हटाउने र बढुवाका लागि समेत रोक्ने प्रयास गरेको जानकारी थियो,’ त्यसबेला काठमाडौं महानगरमा शाहसँगै काम गरेका एक सदस्यले भने, ‘त्यसपछि केसीलाई आईजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो ।’
यस विषयमा कार्की नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समेत चासो राखिएको स्रोतको भनाइ छ । तर वरीयताका आधारमा बढुवा नगरे समस्या हुन सक्ने सुझावको आधारमा भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो नम्बरमा रहेका दानबहादुरलाई नै आईजीपी बनाएकी थिइन् । त्यसबेला वरीयतामा दोस्रोमा राजन अधिकारी र तेस्रोमा मनोज केसी थिए ।
कार्की १७ महिना बाँकी नै रहेको अवस्थामा पदबाट हटाइएपछि सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत जाने गृहकार्यमा लागेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकालको बीचमै जिम्मेवारीबाट हटाउन पाउने सरकारको अधिकार र त्यसको कानुनी सीमाबारे प्रश्न उठ्ने निश्चित भएको छ । तीन दशकअघि आईजीपीबाट अच्युतकृष्ण खरेललाई र गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदाका प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत यसमा आकर्षित हुने देखिन्छ । खरेललाई पनि कार्कीलाई जसरी नै हटाइएको थियो । त्यतिबेला खरेल सर्वोच्च गएपछि सरकारका पक्षमा गणेशराज शर्मा र कुसुम श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बलराम केसी, कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू सपना प्रधान मल्ल र टीकाराम भट्टराई बहसमा थिए ।
सर्वोच्चले त्यतिबेला तीन वटा व्याख्या गरेको थियो । मुख्यगरी पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई हटाउँदा विवेक र कानुनको पालना गर्नुपर्ने भनिएको थियो । ‘अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानुनबमोजिम उक्त पदमा बहाल रहिरहने योग्य भइरहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदविवेकपूर्ण र कानुनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै कतैको राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ ।’
सरकारद्वारा गरिने कार्य कानुनबमोजिम भए गरेको मानिने तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानुन तथा उपयुक्त मापदण्डको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । ‘प्रस्तुत विवादमा गरिएको निर्णय हचुवा, मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र हो भनी सार्वजनिक विवादको घेराभित्र परेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘त्यसकारण निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन मात्र नभई बदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रीतपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने ।’
यस्तै अर्को एक निर्णयमा समेत अदालतले नजिर कायम गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गत वर्ष सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरी उनको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिनू भनी फैसला सुनाएको थियो । शाक्यलाई अर्को पदमा नियुक्त गरिएको देखिए पनि त्यसको परिणामस्वरूप उनले कानुनबमोजिम पाएको कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नपाएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो । उनलाई हटाउन आवश्यक प्रक्रिया नअपनाइएको र विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही तथा प्रतिशोधपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर थियो । यस्तो निर्णयलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित मान्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई स्वेच्छाचारी भनेको थियो । अहिलेको सरकारले गरेको उस्तै प्रकृतिको कार्कीको निर्णयमा भने के आदेश आउँछ भन्ने विषयमा अब सबैको ध्यान सर्वोच्चतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
कान्तिपुर बाट साभार