रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहितका आरोपीहरू विरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाएको छ।
न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सोमबार अभियोगपत्र संशोधन गर्दै लामिछाने सहितका प्रतिवादीमाथि अब सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै चलाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदनलाई सदर गरेको छ। यस आदेशसँगै रुपन्देही अदालतमा विचाराधीन रहेको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अब संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी आकर्षित नहुने भएको छ।
इजलासको आदेशमा विशेषगरी पीडित बचतकर्ताहरूको हित संरक्षण र रकम फिर्ता पाउने मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख छ। ‘सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायमै राखी अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबीको हकमा अभियोग संशोधन हुने गरी आदेश गरिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
यो कानुनी व्यवस्थासँगै अब लामिछाने लगायतका आरोपितहरूले पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गरेमा मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्ने बाटो समेत खुलेको छ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने कानुनी प्रावधान नभएकाले सरकारले नै यी अभियोगहरू फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो।
जीबी राई र कुमार रम्तेललाई पनि राहत
सभापति लामिछानेसँगै यो मुद्दाका अन्य प्रमुख प्रतिवादीहरू जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र कुमार रम्तेल लगायतका विरुद्ध चलेका अन्य दुई अभियोगहरू पनि फिर्ता भएका छन्।
यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि सहकारी ठगी बाहेकका यस्तै प्रकृतिका अन्य अभियोगहरू फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका थिए। सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए भने सभापति लामिछानेका तर्फबाट महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए।
