बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

  ।   १८ असार २०८३, बिहीबार १६:५४

सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले नेपाल प्रहरीका आठ जना एआईजीको सरुवा गर्नेदेखि लिएर विभिन्न नयाँ नियुक्ति, विधेयक स्वीकृति र नियमावली परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू:

अर्थ मन्त्रालय: ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।

कानुन मन्त्रालय: राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता ‘बीबीएनजे’ लाई अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।

गृह मन्त्रालय: नेपाल प्रहरीमा कार्यरत आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय: विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गर्ने।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय: ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने।

शिक्षा मन्त्रालय: ‘शिक्षा (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिकमतबहादुर रावललाई नियुक्त गर्ने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने।

नीतिगत निर्णय: ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गर्ने।

निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण खाली गराउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।

यसैगरी, फिफाद्वारा एन्फामाथि गरिएको निलम्बनबारे बोल्दै उनले खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए।

Next Post

सेनामातहत परिचालन हुने जनशक्ति निर्माणको तयारी

१८ असार २०८३, बिहीबार १६:५४
सरकारले विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनामातहत रहेर परिचालन हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्न सरकारले विधेयक ल्याएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी वा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ । […]