सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको निवाबली लाइ बर्तमान सरकारले खारिज गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको छ ।
अस्ति मङ्गलवारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आएका थिए फेरि त्यही कायम गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव अघि बढाएको थिएन । अब अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सङ्घीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनका सांसदहरूले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छन ।