सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै आर्थिक स्रोत सुद्रिढ बनाउने उद्देश्यले यी नयाँ कर लागू गरेको जनाएको छ। तर करको दायरा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवासम्म विस्तार हुँदा यसको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि नै पर्ने देखिएको छ।
विलासिताका वस्तु र सेवामा कर बढाउनु स्वाभाविक मानिए पनि विद्यालयको शुल्क, निजी अस्पतालको उपचार खर्च र विद्युत् खपतमा थप करले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्छ। आगामी दिनमा यी करको भार व्यवसायीले आफैं वहन गर्छन् वा उपभोक्तामाथि पूर्ण रूपमा सार्छन् भन्ने विषयले बजार मूल्य र उपभोगको प्रवृत्तिमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू हुने यी व्यवस्थाले सरकारी राजस्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर भने नागरिकको दैनिक खर्चमा महसुस हुने देखिन्छ।
करको मार नागरिकमा थपिँदा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तबल केही प्रतिशत बढे पनि निजी क्षेत्रका काम गर्ने कर्मचारी थप महँगीको मारमा पर्ने देखिन्छ।
यी सात क्षेत्रमा बढ्यो कर
१. निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर
२. निजी अस्पतालमा उपचार महँगिने
३. सुन–चाँदी खरिदमा थप ०.५ प्रतिशत कर
४. क्यासिनोको रोयल्टी दोब्बर
५. ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत कर
६. राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क
७. पाँचतारे होटल, रिसोर्ट र विदेशी मदिरा महँगिने