- बैंकिङ कसुर विधेयक अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित
भदौ-२५, काठमाडौ ।
चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित सबै मुद्दा अब सरकारीवादी हुने भएका छन् । अहिले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सँग सम्बन्धित केही मुद्दा सरकारवादी र केही फौजदारी रूपमा चल्दै आएका थिए । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ प्रस्तावित विधेयकमा परेको संशोधन गर्दै संसद्को अर्थ समितिले चेक बाउन्ससँग सम्बन्धीत सबै मुद्दा सरकारीवादी हुने बनाइएको सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।
`अब चेक बाउन्सका मुद्दा सरकारवादी मात्र हुन्छन्,’ उनले भने, ‘फौँजदारी हुँदैनन् ।’ सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलले नै मुद्दा लडिदिन्छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषय संशोधनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति चालिसेले जानकारी दिए ।
‘चेक बाउन्सका पीडित १८ हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । हरेक वर्ष १० हजारका दरले बैकिङ कसुरका पीडित बढेको देखिन्छ,’ चालिसेले थपे, ‘हाम्रो उद्देश्य मुद्दा धेरै नपरून् भन्ने हो । तीन महिनासम्म सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढोस् । ३० दिनसम्म पनि खातामा पैसा जम्मा नभएको अवस्थामा मात्र बैंकिङ कसुरको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तीन महिनापछि कसुरमा परिन्छ ।’
संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक चेक बैंकमा पुग्दा खातामा पैसा नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीले तत्कालै खातावालालाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘कर्मचारीले खातावालालाई ३० दिनभित्र खातामा पैसा जम्मा गर्न भन्छन् । तर ३ महिनासम्म पनि खातामा पैसा जम्मा हुँदैन भने चेक बाउन्सको प्रक्रियामा गइहाल्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले जानकारी दिने चलन नै छैन ।’
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । #कान्तिपुरबाट
