धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट हाल मन्त्री रहेका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाएर चक्रबहादुर मल्ल, दमनबहादुर भण्डारी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा र जानकी ऐरलाई मन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए पनि आइतबार देखि सोमबार साँझसम्मको करिब ३६ घण्टाको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमाले संसदीय राजनीतिमा नाटकीय र अपत्यारिला घटनाक्रमहरू सार्वजनिक भए।
अध्यक्ष ओलीले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई फोन गरेर मन्त्री फेरबदल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त सूचना सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री बन्ने भनिएका चारै जनालाई चौतर्फी बधाइको ओइरो लाग्यो। सञ्चारमाध्यममा समेत उनीहरू मन्त्री बन्ने पक्का भएको खबरहरू प्रकाशित भए।
सोमबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीपरिषद् बैठक बोलाएर सबै मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदाइसमेत गरेका थिए। काँग्रेसले पनि आफ्नो भागका पाँचै जना मन्त्री फेर्ने निर्णय गरिसकेको र एमालेले चारै जना फेर्ने बताएपछि प्रदेश सरकारका नौ जना मन्त्री बिदा हुने निश्चितजस्तै देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई शपथको तयारी गर्नसमेत जानकारी गराइसकेको थियो।
यता, एमाले संसदीय दलको बैठक सोमबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइए पनि समसदिया दलका नेता रावलले समयमै बैठक सुरु गरेनन्। १२ बजे बस्ने भनिए पनि बैठक अपरान्ह ४ बजेतिर मात्र सुरु भयो। बैठकमा हालका मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णयसमेत निर्णय पुस्तिकामा लेखियो। ठीक त्यही बेला अध्यक्ष ओलीका सचिवालय प्रमुख निरुदेवी पालकाले दल नेता रावललाई फोन गरी अध्यक्षसँग कुरा गराइन्। अध्यक्ष ओलीले बजेटको संवेदनशील समय भएकाले मन्त्री यथावत् राख्न निर्देशन दिएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।
एमाले स्रोतका अनुसार मन्त्री फेरबदल सार्वजनिक भएपछि सचिवालय प्रमुख पाल, प्रदेश इन्चार्ज दामोदर भण्डारी र दलका नेता रावल नयाँ प्रस्तावित मन्त्रीहरूको पक्षमा थिएनन्। आफ्ना निकटका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिन उनीहरू सक्रिय बनेका थिए। यही क्रममा महासचिव शंकर पोखरेललाई समेत सक्रिय गराइएको र अन्ततः अध्यक्ष ओलीलाई निर्णय फेर्न बाध्य पारिएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्री बन्ने चर्चा चलेर सार्वजनिक रूपमा बधाइसमेत खाएका चारै जना नेताहरू भने आफूहरूको बेइज्जत गरिएको महसुस गर्दै खिन्न बनेका छन्। तर उनीहरूले यस घटना पछि प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरू अहिले आन्तरिक परामर्शमा जुटेको बुझिएको छ।
एमालेको पछिल्लो निर्णयले कार्यकर्ता भने आक्रोशित बनेका छन्। सोमवार आक्रोशित कार्यकर्ताको समूहले संसदीय दलको कार्यालय अगाडि नारावाजी गरेको थियो। उनीहरूले दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल विरुद्ध नारावाजी गर्दै सामान्य तोडफोड पनि गरेका थिए। यस्तै, असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए।
काँग्रेसभित्र विद्रोह देखिएपछि मन्त्री भागबण्डाको विवाद सामसुम भएको भए पनि केही काँग्रेस सांसदहरू अर्को रणनीतिमा रहेको चर्चा छ। उता, एमाले सांसदहरू असन्तुष्ट भई विद्रोहमा उत्रिए सरकार अप्ठेरोमा पर्ने जोखिम कायमै छ। सरकारले तत्काल नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा यो राजनीतिक तरंगले प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले)को तर्फबाट हुने भनिएको मन्त्री हेरफेर अन्तिम समयमा रोकिएपछि पार्टीभित्र असन्तोष बढ्दै गएको छ। आइतबारदेखि मन्त्री फेरबदलको चर्चा तीव्र बनेको भए पनि अन्तिम घडीमा प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रदेश नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्ममा अड्कलबाजी र असन्तुष्टि चुलिएको हो।
पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तहबाट नयाँ मन्त्रीहरूको नाम र जिम्मेवारीबारे सहमति जुटिसकेको थियो। प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सोहीअनुसार आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाएका थिए। तर अन्तिम समयमा निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश नेतृत्व र कार्यकर्तामाझ असन्तोष चुलिएको बताइन्छ।
एमालेका केही नेताहरूले मन्त्री हेरफेर रोकिनुको मुख्य कारण महासचिव शंकर पोखरेल पक्षको असन्तुष्टि रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष ओली र उनको सचिवालयसम्म पुगेर महासचिव पोखरेलले मन्त्री परिवर्तन तत्काल नगर्न दबाब सिर्जना गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। यद्यपि नेकपा (एमाले)ले यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
यसअघि सन्तोष थापा शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, जानकी ऐर बमलाई राज्यमन्त्री, चक्र मल्ललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र दमन भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको थियो। त्यस्तै, हालका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाललाई प्रमुख सचेतक तथा राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी दिने समझदारीसमेत बनेको चर्चा थियो।
तर अन्तिम समयमा निर्णय रोकिएपछि प्रदेशस्तरका नेताहरूको एउटा समूह खुला रूपमा असन्तुष्ट बनेको छ। सोमबार संसदीय दलको कार्यालयमै कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले रावलविरुद्ध नाराबाजी गर्नुका साथै दलको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन्।
एमाले संसदीय दल र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको कार्यशैली बारे असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको छ। नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर रावलको आलोचना हुँदै आएको छ। यो पटक सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा अध्यक्ष तहबाट सहमति जुटिसकेको भनिएको निर्णयसमेत अन्तिम समयमा रोकिँदा धेरै नेताहरूले यसको राजनीतिक जिम्मेवारी महासचिव पोखरेलतर्फ सोझिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
