काठमाडौं — मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेको सरकारले राज्यलाई थप व्ययभार थपिने गरी मन्त्रीले सचिवस्तरका सल्लाहकारसहित ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छन् भने प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउनेछन् ।
सरकारले २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउन थालेका छन् । सल्लाहकार र ठूलो आकारको स्वकीय सचिवालय बनाउने निर्णयमाथि आलोचना हुन सक्ने भन्दै ढिला गरी निर्णयहरू मन्त्रालयमा पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भइनसकेका कारण मन्त्रीहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिवालय भने गठन गरिसकेका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गत साता वैशाख र जेठका मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय सार्वजनिक गर्दा पनि २ वैशाखको उक्त निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्णयअनुसार १७ जना मन्त्रीले ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउनेछन् । यसको अतिरिक्त ऐनले नै व्यवस्था गरेको निजी स्वकीयसहितको सचिवालय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक (पारिश्रमिक) सहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ । अन्य मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’
मन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेभन्दा बढी पदाधिकारी/कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएमा कार्यबोझ तथा औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सम्बन्धित मन्त्रालयले थप गर्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्हालेको रक्षासहित मन्त्रालयको संख्या १७ वटा छ । १७ मन्त्रीले ९ जनाका दरले सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्दा १५३ जनाले नियुक्ति पाउनेछन् । त्यस्तै पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले ५ जनाको दरले सल्लाहकार नियुक्त गर्दा १५ र बाँकी १४ मन्त्रीले ३ जनाको दरले सल्लाहकार राख्दा ५७ जनासम्मले मन्त्रालयहरूमा नियुक्ति पाउनेछन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोज २०८२ मा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दीमा कटौती गरेको थियो । संघीय प्रदेशका मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवको दरबन्दी पनि कटौती गरिएको थियो । हालको कार्यचाप, समन्वय तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा परिमार्जन गर्न आवश्यक परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित एवं नतिजामुखी बनाउन मन्त्रीको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको संख्या वृद्धि गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले बताए । मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय दरबन्दी र सुविधा कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले २४ चैत २०८२ मै सहमति दिएको थियो ।
१३ चैत २०८२ मा शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूको कार्य प्रकृति, कार्यबोझ तथा आवश्यकताका आधारमा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको संख्या बढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग राय सहमति माग गरेको थियो ।
मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी २/२ जना गरी ९ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा उपसचिवस्तरका १, अधिकृत २, नायब सुब्बा २ र श्रेणीविहीन सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी ४ जना रहने उल्लेख छ ।
‘प्रमुख स्वकीय सचिव सम्बन्धित मन्त्रीले र अन्य कर्मचारी प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्ति गर्नेछन्,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । हालको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नभए पनि सहसचिव प्रमुख सचिव रहने गरी ९ सदस्यीय सचिवालय रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । उपप्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउने विषय भने निर्णयमा उल्लेख छैन ।
मन्त्रालयमा मन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो सल्लाहकार त्यही मन्त्रालयको सचिव हुन्छ, मन्त्रीले निजी सचिवमा उपसचिव पनि पाएका हुन्छन् ।‘किन चाहियो अरू सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय ?-गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिवविभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू सल्लाहकार नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले राज्यको खर्च बढ्ने तर केही पनि काम नहुने तर्क गर्छन् । सरकारको निर्णयले कर्मचारीतन्त्रलाई अविश्वास गरेको महसुस भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मन्त्रीलाई सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय आवश्यक नहुने तर्क गर्छन् । ‘मन्त्रालयमा मन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो सल्लाहकार त्यही मन्त्रालयको सचिव हुन्छ, मन्त्रीले निजी सचिवमा उपसचिव पनि पाएका हुन्छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन चाहियो अरू सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय ?’
विगतमा पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय प्रभावकारी हुन नसकेको पूर्वसचिव मैनालीले टिप्पणी गरे । ‘विगतका सरकारका मन्त्रीले सल्लाहकार र स्वकीय राख्दा उनीहरूको ध्यान अतिरिक्त कुरामा गएको पाइन्थ्यो । उनीहरू विशेष गरी कर्मचारी सरुवा र ठेक्कापट्टामा ध्यान दिन्थे,’ उनले भने |
सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय मन्त्रालयका हाबी हुँदा कर्मचारीहरूको मनोबल झनै गिर्ने र अविश्वास बढ्ने बहालवाला सचिव र सहसचिवहरू बताउँछन् । ‘कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् । मन्त्रालय, कानुनप्रति जवाफदेही नहुने, हस्ताक्षर नचल्ने, मन्त्रालयका कार्यकक्ष पनि नहुने सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूका कारण समानान्तर सत्ताको जोखिम बढी हुन सक्छ,’ एक सचिवले कान्तिपुरसँग भने ।
पूर्वसचिव मैनाली पनि मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई नै मन्त्रीहरूले उपयोग गरेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बहुमत जनमत प्राप्त सरकारले भइरहेकै संरचनालाई बढी विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ । अश्विास भयो भने संस्था र कर्मचारी झन् कमजोर हुन्छन् । कर्मचारीमा हीनताबोध हुन्छ । प्रणाली बन्नेभन्दा पनि मन्त्रालय र सरकार तदर्थमा चल्न थाल्छ,’ उनले भने । विशेष काममा केही समयका लागि भने विज्ञ जनशक्ति नियुक्ति गरेर मन्त्रीहरूले काम गर्न सक्ने पूर्वसचिव मैनालीको सुझाव छ |
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा निजी सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था छ । निजी सचिव र सचिवालयका लागि आवश्यक सामग्री सरकारले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाका आधारमा मन्त्रीहरूले सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयको नियुक्ति गर्दै आएका छन् । निर्देशिकामा स्वकीय सचिवस्तरका कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकिएको हुन्छ । २०६२/०६३ देखि नै पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्ले आफूअनुकूल निर्णय गर्दै मन्त्रीका स्वकीयछ ।
कान्तिपुर बाट साभार