सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका अनुसार यो नियम कर्णालीका दश वटै जिल्लामा लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। अहिले मन्त्रालयले निःशुल्क उपचारका लागि गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
‘कर्णालीको हकमा सिम्टोम्याटिक जो आउँछन्, जो सिरियस केसहरु हुन्छन् त्यसको उपचार निःशुल्क गर्छौँ’, मन्त्री रावलले भने, ‘संवैधानिक अधिकार पनि हो, महामारीका बेला जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो, दुखी, गरिब, विपन्न वर्ग भएको कर्णालीमा सिम्टोम्याटिक र जटिक केस भएका नागरिकको लागि हामी निःशुल्क उपचार गर्छौँ।’
यद्यपी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचारीक रुपमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। आधा भन्दा बढी गरिबीको दर रहेको कर्णालीमा महामारीका बेला पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ। सबैले शुल्क तिरेर पीसीआर जाँच गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ।
केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिब, अति विपन्न तथा अशक्त व्यक्तिबाहेक अन्य कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारको यो निर्णय पछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।@hostkhabar.com
