साउन-१, काठमाडौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नवगठित मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले बाढीपहिरोमा परेर बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार यसअघि बेपत्ताका परिवारले कुनै पनि राहत पाउने व्यवस्था थिएन । बैठकले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउने मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचारका लागि समेत जोड दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताए ।
त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्पमा परेका पीडितहरूलाई तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले लीलादेवी गड्तौलालाई कायममुकायम मुख्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । बैठकले अत्यावश्यकबाहेक अब मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू २४ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्णयहरूको परिपक्वताका लागि यो अभ्यास कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।
‘कतिपय निर्णयहरू मन्त्रीहरूले पनि राम्ररी अध्ययन गर्न पाएको हुँदैन । त्यसैले मन्त्रीहरूले त्यसमा थप हेर्न मनन गर्न चाहेको अवस्थामा त्यो २४ घण्टाको समय पाउने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अब सरकारका प्रवक्ताले मात्र बाहिर ल्याउनेछन् । सरकारले एक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
