काठमाडौँ । सरकारले महिलालाई लक्षित गरी सातवटै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारीलाई अघि बढाएको छ । सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीअनुसार महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढाइएको हो ।
कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा साझा यातायातसँगको सहकार्यमा कम्तीमा सात वटा बसलाई ‘ब्लु बस’का रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सबै प्रदेशका यातायात व्यवसायी सङ्घसँग समन्वय गरी कम्तीमा १८ वटा बस सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, समय सारिणीसहितको कार्ययोजना, शीर्षकगत लागत अनुमान तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त प्रस्तावका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लु बस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेष गरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलालाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि जडान विस्तारको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
