बिष्णु कुमार शाही
नेपालकै गौरबसाली आयोजना रहेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा पहिचान गरिएको प्राकृतिक ग्यास परियोजनाको दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्य अघि बढ्न नसक्दा अन्योलमा परेको छ।
चीनको चाइना जिओलोजिकल कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययनले उल्लेख्य परिमाणमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना औंल्याएपछि एक समय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको उक्त परियोजना पछिल्लो समयमा प्रगति हुन नसक्दा अलमलमा परेको हो।
चाइना जिओलोजिकल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार हुन सक्ने संकेत गरिएको थियो। सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो।
नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेबिच भएको सहमतिका आधारमा अन्वेषणका लागि ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो। यस परियोजनाले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा ठूलो टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
पहिलो चरणअन्तर्गत ड्रिलिङ कार्य चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भइसकेको छ। अध्ययनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको भए पनि त्यसपछिको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।
चिनियाँ पक्षसँग थप सहकार्य आवश्यक देखिए पनि यसबारे अहिलेसम्म स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम अभाव चर्किँदा दैलेखको सम्भावनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर समयसँगै प्राथमिकता कमजोर बन्दै जाँदा परियोजना कतै सुस्ताएको होइन ?
विसं २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको नेपालकै गहिरो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म पुर्याइएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना चिनिया पक्षबाट दोस्रो चरणका कामका लागि निर्णय आईनसकेकाले निर्णयको पखाई रहेको छ । कम्पनीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि स्पष्ट कार्यतालिका नआउँदा ढिलाई भएको हो । अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको जानकारी दिइएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि ठोस कार्यतालिका अभावमा अन्योल कायमै छ ।
परियोजना अघि नबढ्दा स्थानीय बासिन्दामा निराशा बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम उत्खनन सुरु भए रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ गति आउने यहाका बासिन्दाहरुमा ठुलो आसा पलाएको थियो |
उक्त परियोजना दैलेखमा मात्र सीमित नभई समग्र नेपालको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउनुपर्नेमा यहाका जगताहरु आशाबादिमा छन् |
उत्खनन प्रक्रियामा दैलेखका स्थानीयवासीलाई विशेष सहुलियत सहित अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने दैलेख बासीको भनाइ रहेको छ।
वैदेशिक लगानी र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई यस्ता परियोजनाले दीर्घकालीन टेवा पुर्याउन सक्छ। त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहका जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको देखिन्छा ।
दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। सोही सम्झौतापछि परियोजना सुरु गरिएको हो। अन्वेषण प्रयोजनका लागि जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याइएको छ।